छेड़खानी के आरोपी प्राचार्य पर अब विभागीय कार्रवाई जल्द


देवरिया टाइम्स।

जिले के एक महिला महाविद्यालय में छात्राओं से छेड़खानी के आरोप में जेल गए प्राचार्य के खिलाफ अब विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। महाविद्यालय की वर्तमान प्राचार्य ने इस मामले के एफआईआर कॉपी निदेशालय को भेज दी है। सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि जल्द ही विभाग निलंबन की कार्यवाही कर सकता है।
शहर के एक महिला महाविद्यालय मि छात्राओं ने प्राचार्य राजेश भारती पर छेडख़ानी समेत कई गम्भीर आरोप लगाए थे। इसके बाद उच्च निदेशालय के निर्दशानुसार कॉलेज के प्राचार्य को पद से हटाते हुए वरिष्ठ अस्सिटेंट प्रोफेसर को प्राचार्य पद की जिम्मेदारी दी गई। वही मुकदमा दर्ज होने के बाद रविवार को आरोपी प्राचार्य को जेल भेज दिया।इसकी जानकारी होने पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. अश्वनी मिश्र ने कॉलेज प्रशासन से एफआईआर की कॉपी मांगी थी। वर्तमान प्राचार्य ने एफआईआर की कॉपी उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज दी है। जिसके बाद आरोपी प्राचार्य को निलंबित होना तय माना जा रहा है।


वही वर्तमान प्राचार्य ने बताया कि एफआईआर की कॉपी सक्षम अधिकारी को भेज दी गई है इसमे क्या आगे की कार्रवाई होगी उन्हें नही मालूम उच्चाधिकारी ही इस बारे में कुछ बता सकते है।
कालेज में छात्राओं के लिए सलवार सूट ड्रेस कोड लागू है। गुरुवार को छात्राओं को निर्धारित ड्रेस से इतर कलरफुल सलवार सूट में आने की छूट रहती है। सूत्रों के मुताबिक शारीरिक शिक्षा की छात्राओं को हर दिन शारीरिक शिक्षा की ड्रेस टीशर्ट और ट्राउजर में आने का निर्देश दिया गया था। निर्धारित कालेज ड्रेस पहनकर आने पर छात्राओं को जवाब देना पड़ता था। कोई अन्य शिक्षक छात्राओं को कालेज ड्रेस में आने को कहता तो उसे प्राचार्य की नाराजगी झेलनी पड़ती थी।
हटाए गए प्राचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद सोमवार को विवेचक केशव राम मौर्य कालेज पहुंचे। साथ में तीन चार अन्य पुलिसकर्मी भी थे

। आईओ सीधे कालेज के कार्यालय में पहुंचे। आईओ ने प्राचार्य से मुकदमे में गवाह छात्राओं का पता नोट करना चाहा। लेकिन प्राचार्य ने छात्राओं की गोपनीयता को जरूरी बताया। कहा कि छात्राएं बेहद डरी हुई हैं। उनका पता न पूछें तो बेहतर होगा। छात्राएं महिला एसएचओ के सामने बयान दे चुकी हैं। मजिस्ट्रेट के सामने भी बताया है। अब फिर पूछताछ होगी तो वे डर जाएंगी। इस पर आईओ ने कहा कि मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।

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